Komisja śledcza ds. Amber Gold jednogłośnie poparła wniosek PO i Nowoczesnej o odtajnienie protokołu z niejawnej części poniedziałkowego przesłuchania b. funkcjonariusza ABW – podaje Polska Agencja Prasowa.
Kary nawet do 20 mln euro. W maju w życie wchodzi RODO - rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Dla przedsiębiorców to dodatkowe obowiązki, których nieprzestrzeganie może słono kosztować.
- Dzięki współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami pojawiły się nowe zlecenia - stwierdził premier Morawiecki.
Sprawdziliśmy, ile będzie znaczył nasz gigant wobec największych międzynarodowych firm.
- Możliwość rozwoju na wspólnym rynku daje polskim firmom znacznie więcej niż transfery z UE - zwraca uwagę Aleksander Łaszek.
Obie spółki wyjdą na tym dobrze, choć o podboju rynków zagranicznych mogą zapomnieć.
Fuzja największych polskich paliwowych spółek ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski - uważa minister energii. A czy posłuży kieszeniom kierowców?
Projekt węgla, który nie produkuje smogu jest już gotowy od dawna, ale utknął w administracji. A byłby to tani sposób, by poprawić czystość powietrza w Polsce i to od zaraz. Rząd wybrał jednak kosztowną i długotrwałą termomodernizację.
Czy firmy będą mogły przetwarzać dane biometryczne? Czy pracodawcy zyskają uprawnienie do weryfikowania danych o karalności kandydatów? Co znaczy prawo do bycia zapomnianym? To tylko niektóre kwestie, które nurtują na kilka miesięcy przed wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Szykuje się prawdziwa rewolucja.
W zależności od etapu rozwoju firmy, znaczenie wyzwania dotyczącego pozyskiwania nowych klientów, bądź utrzymania istniejących może być różne.
Prawdziwa wojna - tak można opisać stosunki polski i ukraińskich kierowców. Ci pierwsi oskarżają drugich o brak umiejętności, szaleńczą jazdę, a nawet podrabianie dokumentów. I mówią wprost: pracodawcy są tak przyciśnięci, że biorą do pracy, kogo popadnie.
Jeden bilet na pociągi PKP Intercity, POLREGIO, SKM Trójmiasto oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Biorąc pod uwagę, że tylko w pierwszym półroczu 2017 r. przewoźnicy ci przewieźli 150 mln osób, oznacza to ogromne ułatwienia dla pasażerów.
Polskie firmy są coraz bardziej ekspansywne, bo za granicą zarabiają więcej niż w Polsce. Ale co, jeśli kontrahent nie płaci? Wszystko zależy od kraju, w którym prowadzimy biznes. Firmom z Polski czasem trudniej porozumieć się z firmami z Czech niż przedsiębiorcami z Chin.
Rozważane jest bezpośrednie lub pośrednie przejęcie minimum 53 proc. udziałów.
Władze Próchnika szukają pieniędzy na rozwój i spłatę zobowiązań.
3 godziny i 37 minut codziennie - tyle czasu musielibyśmy poświęcić, żeby przeczytać nowe akty prawne. To aż 27 118 stron. Jest i dobra wiadomość. W porównaniu do poprzednich lat produkcja prawa nieznacznie zwolniła. Mimo to posłowie nadal pracują jak szaleni.
Jeśli fuzja Orlenu i Lotosu dojdzie do skutku, połączony koncern może zostać zobowiązany do pozbycia się nawet 200 stacji. To dlatego, że przepisy stanowią, że udział jednego podmiotu na rynku paliwowym nie może przekraczać 40 proc.
W ubiegłym roku otwarto 65 sklepów z logo Stokrotka.
Pracodawcy RP nie zostawiają na projekcie Kodeksu pracy suchej nitki: przepisy nie odpowiadają ani na potrzeby pracowników, ani pracodawców. Do tego jest niezrozumiały, niewykonalny i niekonstytucyjny.
Poniedziałek na rynkach globalnych minął w bardzo dobrych nastrojach.
Teoretycznie na ten rok przewidziane są trzy ruchy w górę na stopie funduszy federalnych.
Po dynamicznym tąpnięciu wartości polskiego złotego w pierwszej połowie poprzedniego tygodnia, wartość rodzimej waluty się ustabilizowała.
Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie rzekomego ujawnienia przez Pawła Wojtunika informacji o akcji CBA Radosławowi Sikorskiemu - donosi RMF FM.
Chociaż analitycy spodziewali się poprawy wyników, to jednak nie w takiej skali.
Rada Mieszkalnictwa ma w tym tygodniu ostatecznie zdecydować o wysokości dopłat do czynszów za wynajem mieszkań w programie Mieszkanie+. Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich nie ma wątpliwości. Tak jak w przypadku 500+, znajdą się oszuści.
Polaków urodzonych po 1975 r. czekają biedaemerytury. Rozwiązaniem problemu nie są IKE, IKZE czy Pracownicze Plany Kapitałowe. Nawet podniesienie wieku emerytalnego nie uzdrowi sytuacji.
Od 2019 roku firmy przewożące pasażerów w transporcie regionalnym będą musiały mieć podpisaną umowę z samorządem. Tylko że nie zdążą, bo rząd zapomniał o jednym ważnym szczególe.
Firmy mają już bardzo mało czasu. Jeśli nie zaczęły się szykować do RODO, to nie zdążą - mówi money.pl dr Maciej Kawecki, który pilotuje wdrożenie nowej unijnej dyrektywy w Polsce. Jak dodaje, same przepisy są proobywatelskie, ale przedsiębiorcy nie powinni się ich bać.